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काँग्रेस अन्तरिम अध्यक्ष ने ली सीडबल्यूडी की बैठक

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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सीडब्लूसी ने कोरोना संकट से उपजे हालात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री बघेल ने सोनिया गांधी को छत्तीसगढ़ के हालात की जानकारी दी।

सोनिया गांधी ने वैक्सीन और इंजेक्शन की उपलब्धता और कोरोना से जनसामान्य को बचाने किए जाने वाले उपायों को लेकर कांग्रेस नेताओं को निर्देश भी दिए। बैठक में साेनिया गांधी ने कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। 25 साल की आयु सीमा वालों के साथ ही अस्थमा, एनजाइना, मधुमेह, किडनी और यकृत से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जाए। कोविड-19 की दवाइयों और उपकरण को जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए। फिलहाल, इन पर 12 प्रतिशत तक जीएसटी लिया जा रहा है, जो अमानवीय है। दैनिक मजदूरों को 6 हजार रुपए मासिक सहायता दी जानी चाहिए।

सीएम फंड के नियम शिथिल किए बघेल ने
मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दी जाने वाली राशि का स्वविवेक से उपयोग करने की सभी जिला कलेक्टरों को अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को विकसित करने जीवनदीप समितियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष से अनुमति दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जीवनदीप समितियों से आबंटित राशि के उपयोग की अनुमति में शिथिलता प्रदान करते हुए कलेक्टर्स को स्वविवेक से कम लेने कहा गया है।

सिंहदेव ने हर्षवर्धन से कहा- एक हजार प्री-फैब्रिकेटेड बेड मांगे, दवाओं पर जीएसटी कम करने भी कहा
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार से कोरोना के इलाज में उपयोग की जा रही दवाओं में जीएसटी कम करने और आईसीयू बिस्तरों की कमी को देखते हुए राज्य को एक हजार प्री-फैब्रीकेटेड यूनिट उपलब्ध करवाने कहा है। सिंहदेव शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग कर रहे थे। सिंहदेव ने इसके साथ ही रेमडेसीविर की इंटरस्टेट अनुमति पर प्रतिबंध ना लगाने का उल्लेख लिया। रेमडेसीविर के जो भी आर्डर हैं यह भी कहीं रुकें नहीं इस विषय में गृह, स्वास्थ्य या फार्मासूटिकल जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत आदेश जारी करने की बात कही।

सिंहदेव ने इस बात पर आभार जताया कि केंद्र ने ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर और छोटे सिलेंडर को संज्ञान में लेकर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दवाओं पर से जीएसटी घटाने पर कहा कि हो सकता है यह जीएसटी काउंसिल का मुद्दा हो लेकिन इसमें भी पहल करने का आवश्यकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने से ऊपर हो गया है अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही अलग-अलग वस्तुओं के दाम को यदि कैप किया जा सकता है तो उनको कैप करने की आवश्यकता है।

रेमडेसीविर का देते हुए उन्होंने बताया कि हम देखते हैं तो 899 से लेकर 5000 से ऊपर के दाम है तो ऐसी वेरिएशन के दाम को हम लोग समझ भी नहीं पाते और क्या इसमें कैपिंग हो सकती है। इसके बाद वेंटिलेटर के साथ बाईपाइप यूनिट,ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर या उससे ऊपर की कैपेसिटी के संबंध में, 4 स्वीकृत ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट में से 1 बनकर तैयार हो गया है लेकिन क्या और 10 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट पर भी मांग रखी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 4 लेवल के लैब की स्थापना पर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, जिसमें यदि कल 16 अप्रैल को राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर देखें तो लगभग 30% है, राज्य के 28 में से 13 जिलों में 20% से कम है, 20% से 40% पॉजिटिविटी दर सात जिलों में है, और 40% से ऊपर 8 जिलों में है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक्टिव केस 1,24,000 हो चुके हैं, अभी छत्तीसगढ़ में 130000 का अनुमान बताया गया है।

यह 2 लाख के आसपास या 1.5 लाख तो पार करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 90% के आसपास होम आइसोलेशन है, हम 80% को टारगेट लेकर चल रहे हैं, कि 80% होम आइसोलेशन होगा तो 20% आबादी के लिए प्रबंधन करना होगा, अर्थात 2 लाख की स्थिति आती है तो 40,000 कुल बिस्तर जिसमें ऑक्सिजनेटेड बेड भी होंगे। इसके साथ ही आईसीयू बिस्तरों की स्थिति चिंताजनक है, छत्तीसगढ़ लगभग 100% ऑक्यूपेंसी की स्थिति में है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आगे बताया कि वैक्सीनेशन में अभी तक तुलनात्मक बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जिन राज्यों का वैक्सीनेशन प्रतिशत आबादी का 16%-17% से ऊपर पहुंच जा रहा है, उसमें 45 साल से नीचे का भी रिलैक्सेशन का प्रावधान देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा उपलब्ध वैक्सीन का उल्लेख करते हुए बताया कि कोविशिल्ड की 4 लाख शुक्रवार को वैक्सीन आई और दो लाख कोवैक्सीन की भी आईं हैं। इनका उपयोग हम लोग समुचित कर लेंगे।

राशन के लिए टोकन मिलेंगे, एक दिन में 50 से 80
खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानों में अनावश्यक भीड़ न जमा कर राशन सामग्री बांटने को कहा है। हर दुकान से संलग्न वार्ड, मोहल्ला, गांव के प्रतिदिन 50 से लेकर अधिकतम 80 हितग्राहियों को टोकन जारी किया जाएगा। इससे ही उन्हें राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। ताकि दुकान पर भीड़ जमा न हो। कोरोनो के संक्रमण की रोकथाम के लिए 22 जिलों में लॉकडाउन चल रहा है। राशन सामग्री वितरण करने कलेक्टर द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों एवं समयावधि के दौरान उचित मूल्य दुकानें संचालित होंगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राशन दिया जाएगा। सभी खाद्य नियंत्रकों एवं खाद्य अधिकारियों को गाइड-लाइन का पालन कराना होगा।

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